काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सुरक्षा खतराको कारण देखाउँदै प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति न्यायाधीश समाज, नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
न्यायाधीश समाजले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सुरक्षा खतराको कारण देखाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने कार्य स्वाभाविक र विधिसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
समाजका अनुसार कुनै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा खतरा भए त्यस्तो खतराबाट सुरक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य हो। सुरक्षा जोखिम भए निजकै निवासमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने वा निजले रोजेको स्थानमा सुरक्षासहित राख्ने विकल्प हुँदाहुँदै जबरजस्ती प्रहरी कार्यालय, त्यसमा पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याउनु युक्तिसंगत नभएको समाजको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा राज्यले नै उपलब्ध गराएको सुरक्षाकर्मीसहित आफ्नै निवासमा रहँदै आएको अवस्थामा सुरक्षामा कमी देखिए थप सुरक्षाबल परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको समाजले जनाएको छ।
जबरामाथि कस्तो सुरक्षा खतरा थियो र त्यस्तो खतरा उत्पन्न गराउने व्यक्तिमाथि के-कस्तो कारबाही भयो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको भन्दै समाजले प्रश्न उठाएको छ।
यस्तो अवस्थामा सुरक्षा खतराको नाममा गरिएको नियन्त्रणको पछाडि अन्य कुनै उद्देश्य त थिएन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको न्यायाधीश समाजको भनाइ छ।
समाजले बिना मनासिब कारण र औचित्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई रातारात प्रहरी नियन्त्रणमा लिने कार्यले न्याय परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत आतंकित तुल्याउन सक्ने जनाएको छ।
त्यसैले राज्यका सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय गर्दा यस विषयको संवेदनशीलता, न्यायिक मर्यादा र प्रचलित कानुनी मान्यतालाई समेत ध्यान दिन न्यायाधीश समाजले अपिल गरेको छ।
