काठमाडौं, जेठ ४ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) ले हालै विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इक्यान शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो साझा संस्था हो । यो २०५४ सालमा स्थापना भएको हो ।
संघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको हो ।
ईक्यानले शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने पनि जनाएको छ ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समयमा अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति भने संघले आपत्ति जनाएको छ ।
केही घटनाका आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा वैधानिक संस्थाको प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने ईक्यानको भनाइ छ ।
संघले अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र सिंगो क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैली उचित नहुने बताएको छ ।
प्रशासनिक कमजोरी र आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट कानूनी सीमारेखा निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्दै नियतपूर्वक गरिने ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण तथा वित्तीय हिनामिनामा संलग्नलाई ‘कालोसूची’मा राखेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै अभियोग पुष्टि नहुँदै सञ्चारमाध्यममार्फत नाम सार्वजनिक गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निर्दोषताको अनुमानको अधिकार उल्लंघन हुने संघको दाबी छ ।
ईक्यानले अनिश्चित नियामकीय वातावरणका कारण लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दाबी गरिएको छ ।
संघले अनलाइन तथा विदेशी डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्महरू नियमनबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
इक्यानले विधिको शासन स्थापित गर्न, विद्यार्थी तथा अभिभावकको हकहित स्थापित गर्न आफूहरु निरन्तर लागिरहेको पनि जनाएको छ ।
‘गलत कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यान पूर्णरुपमा सहमत छ र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
ईक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ ।
इक्यानले वैधानिक संस्थाहरूको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा तथा क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै सरकार र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
