काठमाडौं। हालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता पत्रहरू हेर्दा समग्र रूपमा तीनवटा मुख्य धार देखिन्छन् । वितरणमुखी सामाजिक कार्यक्रमको विस्तार, उत्पादन र पूर्वाधारमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य, तथा सुशासन र प्रशासनिक सुधारको प्रतिवद्धता रहेको देखिन्छ। तर यी सबै विषयहरूलाई व्यवहारिक, दिगो र स्रोतअनुसार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका भने खासै देखिँदैन।
राजस्वले नै सामान्य प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप सामाजिक भत्ता, निःशुल्क सेवा र अनुदानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ। युवालाई निःशुल्क सञ्चार सुविधा, विद्यार्थीलाई निर्ब्याजी ऋण, महिला तथा सुत्केरीलाई भत्ता, निःशुल्क बीमा, किशोरीहरूलाई आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक सुविधा, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि नगद प्रोत्साहन, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीलाई थप सेवा,सुविधा, विद्यालयमा निःशुल्क दिवा खाजा र गरिब परिवारको ऋण मिनाहा जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले अल्पकालीन राहत र सामाजिक संरक्षण त दिन सक्छन् । तर दीर्घकालमा राज्यको वित्तीय क्षमता, उत्पादनशीलता र राजस्व आधार बलियो नबनाइ यिनको निरन्तरता सम्भव हुँदैन। यसले एकछिन सुन्दा आनन्द लाग्ने मात्र हो । वास्तविक रुपमा कुनै उपलब्धि भने नहुन सक्छ ।
आर्थिक नीतिको अर्को पक्षमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व, खुला बजार, विदेशी लगानी आकर्षण, उच्च आर्थिक वृद्धि दर, उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र ठूलो पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर ठूलो सरकारी खर्च र ऋण वृद्धि, आय असमानता तथा कार्यान्वयन कमजोरीको जोखिम पनि उत्तिकै छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि देखिन्छ। जसले पारदर्शिता र लगानी वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ, यदि दृढ कार्यान्वयन भयो भने।
युवा पलायन रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वदेशमै अवसर विस्तार गर्ने कुरा दोहोरिए पनि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कति अवधिमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योगको लागत कसरी घटाउने, आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना अभाव देखिन्छ। जग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह, सहकारी समस्याहरू र उत्पादनमूलक लगानीको अभावले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको विषयमा ठोस समाधान उल्लेखित छैन। सस्तो आवास कार्यक्रमका लागि जग्गा व्यवस्थापन, उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार र कच्चा पदार्थको लागत घटाउने उपाय, ऊर्जा र यातायात खर्च न्यूनीकरण जस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत खाका आवश्यक देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा, प्रविधि प्रयोग, मल,बिउको सहज उपलब्धता, चक्लाबन्दी, भूमि बैंक, अनुदान व्यवस्थित गर्ने, किसान पेन्सन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कर सहुलियत, रैथाने बिउ संरक्षण, कृषि प्राविधिक विस्तार र व्यवसायिकरण जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत छन्। यी विषय नयाँ होइनन् । विगतमा पनि दोहोरिँदै आएका विषय छन्। चुनौती घोषणा भन्दा बढी कार्यान्वयन, बजार सुनिश्चितता, भण्डारण, प्रशोधन र मूल्य स्थिरता व्यवस्थापनमा देखिएको छ। किसानको आत्मसम्मान र आय सुनिश्चितता व्यवहारमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
व्यवसाय सहजीकरणका लागि स्थापना गरिएका कार्यालयहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो व्यापक छ। दर्ता, नवीकरण, भन्सार, कर प्रशासन, गुणस्तर मापन, धितोपत्र नियमन लगायतका निकायहरू पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बन्न नसक्दा उद्योग, व्यवसाय विस्तारमा निराशा बढेको छ। प्रशासनिक नेतृत्व नियुक्ति योग्यताको आधारमा, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र उत्तरदायी नबनेसम्म सुधार सम्भव हुँदैन। करबाट राज्य चल्ने हो भने कर तिर्ने क्षेत्रप्रति सम्मान, स्थिर नीति र निष्पक्ष कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ।
समग्रमा हेर्दा प्रतिबद्धता पत्रहरूमा राहत, वृद्धि र सुधार तीनै प्रकारका प्रतिज्ञा समावेश छन्। तर वास्तविक प्रश्न स्रोतको सुनिश्चितता, प्राथमिकताको स्पष्टता, समयसीमा, उत्तरदायित्व र राजनीतिक स्थिरतामा निहित छ। जनताले अब शब्द होइन, कार्यान्वयनको विश्वसनीयता, नीतिको निरन्तरता र परिणाम देख्न चाहेका छन्। यही विश्वसनीयता स्थापित गर्न सके मात्र आर्थिक विकास, उद्योग विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र युवाको भविष्यप्रति आशा पुनर्जीवित हुन सक्छ।
प्रल्हाद दाहाल
लेखक नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा कृषि उद्यम केन्द्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बोर्ड सदस्य समेत हुन ।
