काठमाडौं । अहिले अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको छ।
एकातिर लाखौँ किसान परिवारको जीविकोपार्जन यसै क्षेत्रमा निर्भर छ भने अर्कोतर्फ किसानको बक्यौता भुक्तानी, खपतको सीमितता, लागत वृद्धि र नीतिगत असन्तुलन जस्ता समस्याले यो क्षेत्र निरन्तर समस्यामा देखिएको छ।
बेलाबेलामा आउने किसान आन्दोलनका खबर, उद्योगीहरूको वित्तीय चक्र बिग्रिएको विषय र उपभोक्ता माझ महँगीको गुनासोले गर्दा यत्रतत्र यो क्षेत्र चर्चाको माध्यम बनेको छ।
यी सबै कठिन अबस्थाको बीचमा पनि डेरी क्षेत्रको वास्तविक अवस्था के हो हो भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी भएको छ। डेरी क्षेत्रमा लागेका तमाम ब्यक्तिले व्यक्त गरेका धारणा आजको सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्।
अब सरकारले यो विषयमा थप जानकारी लिंदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा डेरी क्षेत्रको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि यसको विस्तार उल्लेखनीय छ।
२००९ सालमा काभ्रेको नालाबाट व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको यो क्षेत्र आज दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दुध उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। उत्पादित दुध मध्ये करिब आधा बजारमा पुग्छ।
बजारमा पुगेको दुधमध्ये १७ प्रतिशत मात्र औपचारिक रूपमा लेबलिङ र प्याकेजिङ भएर बिक्री हुन्छ भने बाँकी ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक रूपमा खपत भइरहेको छ।
निजी क्षेत्रबाट मात्र करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् भने ७/८ लाख किसान परिवार यससँग जोडिएका छन्।
दैनिक ८/९ करोड रुपैयाँ गाउँसम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा डेरी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यति ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भए पनि अपेक्षा अनुसार खपत वृद्धि हुन सकेको छैन।
विशेषगरी शहरकेन्द्रित जीवनशैली, विदेशी पेय पदार्थको प्रभाव र प्रभावकारी प्रचार प्रसारको अभावले नेपाली दुग्धजन्य उत्पादनको उपभोग सीमित बनेको देखिन्छ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनले केही सिर्जनात्मक अभियानहरू अघि सारेको छ। तीन वर्षअघि काठमाडौंको दरबार मार्ग क्षेत्रमा सुरु गरिएको ‘मोही अभियान’ एउटा राम्रो उदाहरण हो।
दैनिक १०० लिटर मोही निःशुल्क वितरणबाट सुरु भएको अभियानले अहिले विवाह, भोजभतेर र सार्वजनिक कार्यक्रममा मोहीको प्रयोग बढाउन सफल भएको छ।
यसले देखाएको कुरा के हो भने, सही ढंगले प्रचार र प्रोत्साहन गर्न सके नेपाली दुग्धजन्य पदार्थको बजार विस्तार सम्भव छ। तर डेरी क्षेत्रको सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने किसानको भुक्तानी नै बनेको छ।
किसानले समयमै पैसा नपाउँदा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो। तर उद्योगीहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार दुधको व्यापार तत्काल नगदमा चल्ने क्षेत्र होइन।
किसानबाट संकलित दुध चिलिङ सेन्टर हुँदै उद्योगमा पुग्छ, त्यहाँबाट प्रशोधन भएर बजारमा जान्छ र उद्योगसम्म र उपभोक्तासम्म पुग्न विभिन्न तह पार गर्नुपर्छ।
बजारबाट पैसा फर्किन ढिलो हुँदा उद्योगीहरू पनि दबाबमा पर्छन्। अझ बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाएर भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ।
कोभिड पछिको आर्थिक मन्दीले यो चक्र अझ बिगारेको पाइन्छ । त्यसैले समस्या केवल उद्योगीको नियतसँग मात्र जोडिएको होइन, संरचनागत र बजारगत अवस्थासँग पनि सम्बन्धित रहेको छ।
नेपालले दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस पनि बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ। नेपालले सामान्य दुध वा साधारण दुग्धजन्य पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ, किनकि यहाँ उत्पादन लागत उच्च छ।
उच्च नश्लका पशुको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र निर्वाहमुखी पशुपालन प्रणालीले लागत बढाएको छ। त्यसैले छुर्पी, चिजजस्ता विशिष्ट र मौलिक उत्पादनमा केन्द्रित भएर निर्यात बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
विशेषगरी नेपाली छुर्पीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग रहेको अवस्थामा सरकारले बजार विस्तार, वेयरहाउस र निर्यात सहजीकरणमा सहयोग गर्न सके यो क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। नीतिगत तहमा पनि डेरी क्षेत्रले धेरै व्यवहारिक समस्याहरू भोगिरहेको छ।
उदाहरणका लागि, सरकारले ल्याएको “२५ दिनभित्र किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने” नियम व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहने देखिन्छ । केही उत्पादनको बजार चक्र नै ६ महिनासम्म हुने अवस्थामा २५ दिनभित्र सबै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
किसानलाई समयमा पैसा दिनुपर्छ भन्नेमा कसैको असहमति नभए पनि उद्योगको आर्थिक चक्र र बजार संरचना बुझेर नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्र, किसान र विज्ञसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र नियम बनाउनु आवश्यक छ। लागत वृद्धि अर्को ठूलो चुनौती हो। पशुपालनका लागि आवश्यक दाना, घाँस, बिजुली, औषधि र भ्याक्सिन सबै महँगिँदै गएका छन्। पहिले गाउँघरमा सहज रूपमा पाइने घाँस पराल पनि अहिले किनेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसमाथि दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्ने कर र भ्याटले उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य अझ बढाउँछ। यदि सरकारले दाना, भ्याक्सिन र बिजुलीमा सहुलियत दिने तथा दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्ने भ्याट हटाउने हो भने उत्पादन लागत घट्न सक्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउने सम्भावना बढ्छ।
नेपालमा कृषि पेशालाई अझै सम्मानित दृष्टिले नहेरिने प्रवृत्ति पनि अर्को समस्या हो। नयाँ पुस्ता कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित हुन सकेको छैन।
यसको एउटा कारण गहिरो कारण पाठ्यपुस्तकदेखि सामाजिक सोचसम्म किसानलाई कमजोर र पिछडिएको रूपमा चित्रण गर्नु मुख्य हो। वास्तवमा कृषि र पर्यटनलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउन सके नेपालले आफ्नो मौलिकता र आर्थिक सम्भावना दुवैलाई बलियो बनाउन सक्छ।
नेपालको हावापानी र भौगोलिक विविधताले विश्वमै दुर्लभ अवसर दिएको छ। त्यसैले विदेशी मोडेलको अन्धानुकरणभन्दा आफ्नै मौलिक उत्पादन र पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
अन्ततः डेरी क्षेत्र केवल दुध उत्पादनको व्यवसाय मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, पोषण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। यसलाई टिकाइराख्न किसान, उद्योगी, उपभोक्ता र राज्यबीच विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य छ। राज्यले व्यवहारिक नीति बनाउनुपर्छ, उद्योगले गुणस्तर र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्छ र उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन प्रति विश्वास बढाउँदै स्वदेशी बस्तु उपभोग गर्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । यदि यी तीन पक्ष एकसाथ अघि बढ्न सके, डेरी क्षेत्रले केवल किसानको जीवनस्तर मात्र होइन, समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ।
