काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई हेर्दा कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध क्षेत्रलाई सरकारले केही हदसम्म प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी व्यवसायिक कृषि, ठूला डेरी फार्म, पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक पक्ष हुन् । तर समग्र रूपमा हेर्दा बजेट अझै पनि चुनौतीपूर्ण र अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी बन्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यसमध्ये करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने अवस्था छ । यसले कृषि क्षेत्रको वास्तविक विकास, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार तथा आधुनिकीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत निकै सीमित रहेको देखाउँछ । सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको भए पनि विकासका लागि पर्याप्त बजेट देखिँदैन । यसपालि नारा धेरै र बजेट कम भएको अनुभूति कृषि क्षेत्रले गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि भए पनि समग्र राष्ट्रिय बजेटसँग तुलना गर्दा कृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै न्यून देखिन्छ । कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक स्तरको दीर्घकालीन दृष्टि बजेटमा स्पष्ट रूपमा देखिन सकेको छैन ।
विशेषगरी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषक वा कृषि उद्यमीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था डेरी तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण घोषणा हो । यसले आधुनिक डेरी फार्म, गाई भैंसी पालन, दुग्ध प्रशोधन उद्योग तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सक्छ । तर यसको कार्यविधि सहज, पारदर्शी र वास्तविक किसान मैत्री हुन आवश्यक छ । अनुदान सीमित पहुँच भएका केही व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । अझ यो सीमा २ करोडभन्दा कम गरिएको भए साना तथा मझौला किसान र कृषि उद्योगहरू पनि समेटिन सक्थे भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुधन बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था डेरी किसानका लागि सकारात्मक पक्ष हो । पशुपालन क्षेत्रमा रोग, महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च हुने भएकाले बीमाको पहुँच विस्तार आवश्यक थियो । यसले किसानलाई केही हदसम्म सुरक्षा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा कृषि उद्योग केन्द्रित ‘मध्य मधेस चतुर्भुज विकास’ कार्यक्रम, उत्पादन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना तथा कृषि उद्योग प्रवर्द्धनका विषय समेटिनु सकारात्मक पक्ष हुन् । यसबाट दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा बजारीकरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने डेरी तथा कृषि उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा रहेका प्रशासनिक झन्झट कम हुनेछन् र निजी लगानीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
करका दर र कर प्रशासनमा गरिएका केही सुधार प्रशंसनीय छन् । तर आफ्नै देशभित्र छरिएर रहेका पूँजी, ज्ञान, सीप र आर्थिक स्रोत साधनको एकीकृत तथा अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा बजेट पर्याप्त केन्द्रित भएको देखिँदैन । निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दा, यो बजेट भाषा र शैलीमा केही परिवर्तन भए पनि नीतिगत रूपमा पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा यो बजेटले निजी व्यापार र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नै बढी प्रोत्साहन गर्ने संकेत गरेको छ । घरघरमा पासपोर्ट पुर्याएर वैदेशिक रोजगारीका लागि सरल ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन, उद्योग र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन सोचमा सरकार पर्याप्त केन्द्रित छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
हामीले विगतमा पनि धेरै राम्रो घोषणा सुनेका थियौं । तर मुख्य चुनौती कार्यान्वयन पक्षमै देखिएको छ । किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने, अनुदान प्रक्रियामा जटिलता हुने, बीमाको दाबीमा ढिलाइ हुने जस्ता समस्या अहिले पनि कायम छन् । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता घोषणा होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहने हाम्रो ठम्याइ छ ।
समग्रमा यसपालिको बजेटले कृषि, पशुपालन र डेरी क्षेत्रलाई व्यवसायिक र उद्योगमुखी बनाउने संकेत गरेको भए पनि वास्तविक उपलब्धिका लागि किसान, डेरी उद्योगी, निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, किसानको संरक्षण तथा कृषि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा नेपाल डेरी एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ ।
