काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक लयाएको उल्लेख गर्दै सो कानुनले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सिँचाइ सुविधा विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक तहको सरकारको मात्र विषय नरहेको भन्दै यसको सामना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजनाबाट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
