काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मिति २०८३र०४र२८ मा प्रकाशित गरेको “अत्यन्त जरुरी सूचना”प्रति होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त सूचनाको भाषा र आशयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेकोछ ।
महासंघका अध्यक्ष टिआर भण्डारी (शंकर) द्धारा शुक्रवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालको पर्यटन, रोजगारी, राजस्व तथा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको यस क्षेत्रलाई राज्यका सम्बन्धित निकायले समस्या सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा होइन, आर्थिक तथा पर्यटन विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्
होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्केट, पार्टी प्यालेस तथा (FOOD AND ACCOMMODATION) क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूको साझा संस्थागत नेतृत्व हो ।
नेपाल आयल निगमको सूचनामा केही होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो मौज्दात नराख्न तथा मौज्दात रहेको भए डिपोमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री(वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
व्यवसायको प्रकृति, आकार र दैनिक खपतको वास्तविकता नबुझी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको ग्यास मौज्दातलाई अनावश्यक सञ्चिति वा कालोबजारीसँग जोडेर हेर्नु महासंघलाई कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य नहुने महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराएकोछ।
महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएकोछ “ठूला होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्याङ्केटमा ग्यासको दैनिक खपत सामान्य घरपरिवारको तुलनामा अत्यधिक हुन्छ ।
त्यसैले व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरताका लागि आवश्यक मौज्दात रहनु स्वाभाविक व्यवसायिक आवश्यकता हो । सिलिन्डरको संख्या मात्र हेरेर व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नु वास्तविकतामाथिको सरलीकृत र अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो ।”
महासंघ स्पष्ट गर्दछ : हामी कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा गैरकानुनी गतिविधिको पक्षमा छैनौँ । कानूनविपरीत कार्य गर्ने जो(कोहीमाथि प्रमाणका आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ तर केही व्यवसायी वा घटनालाई आधार बनाएर समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने वा व्यवसायको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यप्रति महासंघको कडा असहमति छ ।
होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, विद्युत् लगायतका अत्यावश्यक ऊर्जा स्रोतको अभाव, अनियमित आपूर्ति र बढ्दो लागतको सामना गर्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय निरन्तर सञ्चालनका लागि राखेको मौज्दातलाई नै समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्नु समाधान होइन ।
यसैगरी, प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा कर निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण, खाद्य तथा गुणस्तर नियमनलगायतका निकायबाट हुने कानूनसम्मत र निष्पक्ष अनुगमनप्रति महासंघको आपत्ति छैन । तर नियमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा समग्र व्यवसाय क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य होटल व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएकोछ ।
महासंघ नेपाल आयल निगमलगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्दछ कि आगामी दिनमा यस्ता विषयमा निर्णय वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायिक संघ,संस्था तथा महासंघसँग आवश्यक संवाद र समन्वय गर्न आग्रह पनि गरेकोछ ।
आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भए त्यसको समाधान व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर खोजियोस् र कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भए प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत होटल व्यवसायी महासंघले माग गरेकोछ।
व्यवसाय गर्न अनुमति दिने तर व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज रूपमा उपलब्ध नगराउने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि राखिएको मौज्दातलाई नै शंकाको विषय बनाउने नीति न्यायोचित हुन सक्दैन ।
होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमाथि निरन्तर रूपमा अव्यवहारिक हस्तक्षेप, अविश्वास र आतंक सिर्जना गर्ने अवस्था कायम रहेमा देशभरिका होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्केट तथा फुड एण्ड अकमोडेसन व्यवसायीहरूको साझा आवाजलाई थप सशक्त र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन महासंघ बाध्य हुनेछ ।
आवश्यक परे व्यवसायीको हक, हित, सम्मान र व्यवसायिक अस्तित्वको संरक्षणका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेप्रति सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँछौँ ।
अन्त्यमा, महासंघले आफूहरु कालोबजारीको पक्षमा नरहेको तर व्यवसायीलाई कालोबजारीको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको पनि विरोध गर्ने र कानूनको सम्मान गर्ने तर कानूनको नाममा व्यवसायीलाई आतंकित गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेकोछ ।
“हामी राज्यसँग टकराव होइन, सम्मानजनक संवाद, सहकार्य र समाधान चाहन्छौँ । होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवसायमैत्री वातावरण प्रदान गर्नु नै नेपालको पर्यटन, रोजगारी र अर्थतन्त्रको हितमा हुनेछ ।”
