काठमाडौं । राज्यको पहिलो दायित्व के हो ? र नागरिकको जीवन सहज बनाउने कि अझ कठिन बनाउनेर ? यो प्रश्न अहिले फेरि उठेको छ, किनभने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेका क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ।
राजस्व आवश्यक छ। राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत चाहिन्छ। तर राजस्व संकलनको नाममा नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि आर्थिक भार थप्ने अधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारलाई हुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारिक वस्तु होइनन्स यी सभ्य, जिम्मेवार र कल्याणकारी राज्यका आधारभूत दायित्व हुन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले सहज पहुँचको प्रत्याभूति गरेको क्षेत्रमा राज्य आफैं करको भार थप्छ भने त्यसलाई जनमुखी नीति कसरी भन्न सकिन्छर ? राज्यले नागरिकलाई विद्यालय र अस्पतालसम्म सहज पहुँच दिनुपर्छ कि त्यही बाटो महँगो बनाइदिनुपर्छर ?
झन् आश्चर्य त के छ भने, यस्तो संवेदनशील निर्णयको आधारमै स्पष्टता देखिँदैन। अर्थमन्त्रीले संसदमा निजी विद्यालयमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको दाबी गर्नुभयो। तर शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण ले करिब ३७।८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको देखाउँछ। जब सरकारका आफ्नै तथ्याङ्क र मन्त्रीको भनाइबीच यति ठूलो अन्तर छ, तब प्रश्न उठ्छ—नीति आधिकारिक तथ्याङ्कका आधारमा बनेको हो कि अनुमानका आधारमा ?
सरकारले अर्को तर्क दिएको छ—यस करबाट उठेको रकम दुर्गम क्षेत्रका विपन्न बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिनेछ। सुन्नमा यो तर्क आकर्षक लाग्न सक्छ। तर नागरिकले एउटा स्वाभाविक प्रश्न सोधिरहेका छन्—त्यो रकम वास्तवमै त्यही उद्देश्यमा मात्र खर्च हुने कानुनी ग्यारेन्टी कहाँ छ ?
विगतमा पनि यस्तै उद्देश्य देखाएर उठाइएका धेरै रकम अन्यत्र खर्च भएका उदाहरणहरू छन्। त्यसैले भावनात्मक नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन। पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व चाहिन्छ।
यदि सरकार साँच्चै विपन्न नागरिकको हित चाहन्छ भने स्रोतको अभाव देखाएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, विलासी सरकारी सुविधा, महँगा सवारीसाधन, विदेश भ्रमण र अन्य फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर पनि ठूलो रकम बचत गर्न सकिन्छ। राज्यले आफ्नै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नसक्ने तर नागरिकमाथि थप कर थोपर्ने प्रवृत्तिले सुशासनको सन्देश दिँदैन।
राजस्व बढाउनै परे विलासिताका वस्तुमा कर बढाऔँ। महँगा गाडी, सुन–हिरा, विलासी आयातित सामग्री, महँगा मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु तथा अत्यधिक उपभोगका सामग्रीमा कर बढाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। तर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन संघर्ष गरिरहेको अभिभावक र उपचारका लागि अस्पताल पुगेको बिरामीमाथि करको थप भार राख्नु न्यायोचित हुन सक्दैन।
राज्य बलियो तब हुन्छ जब नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्छन्। त्यो विश्वास करको दर बढाएर होइन, न्यायपूर्ण नीति, तथ्यमा आधारित निर्णय, पारदर्शी शासन र संविधानको सम्मानबाट निर्माण हुन्छ।
सरकारले आज निर्णय पुनर्विचार गर्ने अवसर अझै गुमाएको छैन। नागरिकले कर तिर्न अस्वीकार गरेका होइनन्स उनीहरूले अन्यायपूर्ण करको विरोध गरेका हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महँगो बनाउने होइन, अझ सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने नीति नै संविधानको मर्म, लोकतन्त्रको आत्मा र जनताको अपेक्षा हो।
राज्यले आज रोज्ने बाटोले भोलिको पुस्ताले पाउने अवसर निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ—राजस्वभन्दा माथि संविधानलाई राख्नुस्, भावनात्मक नाराभन्दा माथि तथ्यलाई राख्नुस्, र करभन्दा माथि नागरिकको मौलिक अधिकारलाई राख्नुस्।
