काठमाडौं। राजनीतिक विश्लेषक तथा टिप्पणीकार रबिन्स शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने सरकारको निर्णय संविधानको भावना, सामाजिक न्याय र जनहितविपरीत भएको बताएका छन्।
उनले राजस्व वृद्धि आवश्यक भए पनि नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा कर लगाएर आर्थिक भार थप्नु उचित नहुने बताएका हुन्।
शर्माका अनुसार नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले सरकारले यिनै क्षेत्रमा कर लगाउनु राज्यले आफ्नै नागरिकको अधिकारमाथि आर्थिक अवरोध सिर्जना गर्नु सरह भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ूशिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु राजस्व संकलनको विषय मात्र होइन, यो राज्यले आफ्नै नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि आर्थिक अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णय हो।
संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई करको भारले कमजोर बनाउनु कुनै पनि हिसाबले जनपक्षीय नीति हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सहज बनाउने कि महँगो बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ यही निर्णयले दिन्छ।
ू शर्माले अर्थमन्त्रीले संसदमा निजी विद्यालयमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा भने करिब ३८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको देखिएको बताए।
ूआधिकारिक तथ्याङ्क विभागले ३८ प्रतिशत भनिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले २५ प्रतिशतको आधार कसरी प्रस्तुत गर्नुभयोरु नीति निर्माण आधिकारिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ कि व्यक्तिगत अनुमानमारुू भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको करबाट उठ्ने रकम दुर्गम क्षेत्रका विपन्न बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिने तर्कलाई पनि शर्माले पर्याप्त आधारहीन भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार त्यस्तो रकम वास्तवमै त्यही उद्देश्यमा मात्र खर्च हुने कानुनी तथा संस्थागत सुनिश्चितता अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। विगतमा पनि यस्तै उद्देश्य देखाएर उठाइएका रकम अन्यत्र खर्च भएका उदाहरणहरू रहेकाले अहिले पनि त्यही तर्क दोहोर्याएर जनताको भावना प्रयोग गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।
उनले साँच्चै विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य भए सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, विलासी सरकारी सुविधा, महँगा सवारीसाधन, विदेश भ्रमण तथा अन्य फजुल खर्च कटौती गरेर आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए।
राजस्व बढाउनुपर्ने भए विलासी गाडी, महँगा मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, सुन–हिरा, विलासी आयातित सामग्री तथा अत्यधिक उपभोगका वस्तुमा करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
ूविलासिता उपभोग गर्नेले बढी कर तिर्नु सामाजिक न्यायसँग मेल खान्छ, तर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन वा बिरामीको उपचार गराउन खोज्ने नागरिकलाई थप करको भार बोकाउनु न्यायोचित हुँदैन,ू उनले उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले सरकारले कर संकलनलाई मात्र प्राथमिकता नदिई संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सहज, पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने राज्य आफैंले त्यही क्षेत्रमा करको भार थप्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनको निष्कर्ष छ।
उनले अन्त्यमा सरकारसँग शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि लगाइएको कर तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै भावनात्मक नाराभन्दा पारदर्शी नीति, तथ्यमा आधारित निर्णय र उत्तरदायी शासनमार्फत मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिने बताएका छन्।
२०८३ साउन १३ बुधवार
