शोभा ज्ञावाली
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट र त्यसलगत्तै आएको प्रदेश सरकारहरूको दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको प्रादेशिक बजेटले मुलुकको भावी आर्थिक दिशा तय गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सरकारले यस बजेटलाई आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, उद्यमशीलता विकास, पूर्वाधार विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा डिजिटल नेपालको आधार निर्माण गर्ने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रादेशिक बजेटले पनि स्थानीय रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर संघीय सोचलाई नै पछ्याउन खोजेको पाइन्छ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि यसलाई आर्थिक सुधारको आधारशिला मान्ने र पुरानै शैलीको महत्त्वाकांक्षी दस्ताबेजका रूपमा हेर्ने दुई किसिमका प्रतिक्रिया आए पनि यसको वास्तविक सफलता वा असफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, बरु यसको सबल कार्यान्वयनले नै निर्धारण गर्ने स्पष्ट छ।
आज नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोड़मा छ, जहाँ मुलुक ‘ग्रे लाइन’ को जोखिममा पर्दै एकातिर रेमिट्यान्समा निर्भर छ भने अर्कातिर उत्पादन, निर्यात र रोजगारीका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।
शिक्षित र ऊर्जावान् युवा जनशक्ति स्वदेशमा अवसर नपाएर निरन्तर बिदेसिनु तथा कृषिप्रधान देश भएर पनि अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नु हाम्रो तीतो यथार्थ हो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नु हो।
विश्व तीव्र गतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि सूचना प्रविधिलाई विकासको प्रमुख आधार बनाउन खोज्नु स्वागतयोग्य कदम हो, जसले बाध्यताले विदेश पलायन भइरहेका हजारौं युवालाई स्वदेशमै उच्चस्तरीय रोजगारीको अवसर दिलाउन सक्छ।
यसका साथै कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण र प्रशोधन उद्योगसँग जोडेर आधुनिकीकरण गर्ने तथा सडक, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने नीतिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको जग बसाल्न मद्दत पुर्याउँछ। बजेटमा व्यक्त गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेमा मात्र यसले नेपालप्रति विदेशी लगानीको विश्वास बढाउन सक्छ। विगतदेखि नै हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले राज्यको सम्पत्ति मात्र नोक्सान गरेको छैन, बरु नागरिकको विश्वास समेत गुमाएको छ ।
र, अन्ततः जनताको सहनशीलता आक्रोशमा बदलिएर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ। नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूको ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यशैली अर्को ठुलो चुनौती हो। चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूबाट फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इमिग्रेसन फ्रन्ट डेस्कमा देखिने आधुनिक प्रविधि र हस्पिटालिटीको कमी तथा ढिलासुस्तीले पर्यटन क्षेत्रमा गरिने खर्च र सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछ।
पर्यटन प्रवर्धनका योजनाहरू केवल बजेट विनियोजनमा मात्र सीमित नभएर नयाँ प्रविधि, उच्च योग्यता र जनशक्तिको दक्षतासँग जोडिनु आवश्यक छ।
हाम्रो देशमा बजेटको अभाव भन्दा पनि मुख्यतः कार्यान्वयन र इच्छाशक्तिको अभाव सधैँ खड्किने गरेको छ। हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा हुने तर पुँजीगत खर्च न्यून रहने, मन्त्रालयहरूमा राजनीतिक दबाब हाबी हुने र पहुँचवालाकै क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले आमजनताले विकासको वास्तविक महसुस गर्न पाएका छैनन्।
विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्र चीनले दशकौंसम्म योजनाबद्ध रूपमा कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गरेर पाँचवर्षीय योजनाहरूको निरन्तर कार्यान्वयनमार्फत हासिल गरेको सफलता हाम्रा लागि ठुलो पाठ हुन सक्छ।
नेपालले चीनको हुबहु नक्कल नगरे पनि दीर्घकालीन सोच, नीतिको निरन्तरता र कार्यान्वयनको बलियो संस्कार अवश्य सिक्नुपर्छ। आगामी दशकमा वास्तविक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नका लागि सिप र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा, निर्यातमुखी आधुनिक कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र युवा शक्तिमाथिको लगानीलाई नै प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ।
सरकारको सुरुवाती कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा अब जनता भाषण होइन, परिणाम र उपलब्धि हेर्न चाहन्छन्। यो बजेटले युवा तथा आमनागरिकलाई नेपालमै सुन्दर भविष्यको भरोसा दिन सक्यो भने मात्र यसले इतिहासमा सफल बजेटको स्थान पाउनेछ र देश ‘ग्रे लाइन’ बाट मुक्त भई विकासको ‘डबल लाइन’ मा दौडिनेछ।
यसैबीच, नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पूरा भइसकेको छ र अब सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानीकर्ता तथा आम नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेको छ।
बजेटका उद्देश्यहरू सफल बनाउन मौद्रिक नीति सहायक, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने होइन, क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण गरी नीति ल्याइनुपर्छ।
उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप तथा साना, मझौला र घरेलु उद्योग (एसएमइएस) का लागि छुट्टाछुट्टै वित्तीय व्यवस्था, सहुलियत र प्राथमिकता आवश्यक छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग हुन्। यिनै उद्योगले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छन्, तर पूँजी, प्रविधि र बैंकिङ पहुँचको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन्।
त्यसैले मौद्रिक नीतिले यस्ता उद्यमका लागि न्यून ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्टार्टअप कोष, बीउ पूँजी, आंशिक कर्जा ग्यारेन्टी, कर छुट तथा डिजिटल व्यवसाय विस्तारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
यदि युवाले सहज रूपमा लगानी र वित्तीय पहुँच पाए भने उनीहरू विदेशिने होइन, स्वदेशमै उद्यम स्थापना गर्न प्रेरित हुनेछन्। सरकारले आर्थिक नीतिको केन्द्रमा आम नागरिकलाई राख्नुपर्छ।
नागरिकको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरिए मात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
जब नागरिकले आफ्नै देशमा अवसर, सम्मानजनक रोजगारी र भविष्य देख्छन्, तब मात्र विदेश पलायन घट्नेछ र राष्ट्र निर्माणमा युवाको योगदान बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन लगानी अपरिहार्य छ।
विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, डिजिटल शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र बालिकाको शिक्षामा विशेष लगानी गर्नुपर्छ।
आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका छोरीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र सहज पहुँचयुक्त बनाउने नीति राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
शिक्षित छोरी केवल एक व्यक्तिको सफलता होइन, एउटा परिवार, समुदाय र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार हो।
पर्यटन नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न नेपालले विश्वका सफल पर्यटन राष्ट्रहरू, विशेषगरी स्पेनजस्ता देशबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ।
पर्यटन पूर्वाधार, सरसफाइ, आतिथ्यता, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा, सुरक्षित यातायात, डिजिटल प्रवर्द्धन तथा दक्ष जनशक्तिमा लगानी नगरी पर्यटनबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन सकिँदैन।
पर्यटकको अनुभव सुधार्न सके पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको वास्तविक सफलता तब मात्र सुनिश्चित हुन्छ, जब ती कागजमा सीमित नभई आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल हुन्छन्।
आर्थिक समृद्धिको यात्रा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीचको सहकार्य, विश्वास र दृढ कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ। (लेखिका सञ्चार उद्यमी तथा महिला उद्यमी महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
