काठमाडौँ — नेपाल डेरी एसोसिएसनले आफ्नो २७ औँ वार्षिक साधारण सभा, स्थापना दिवस तथा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएकोछ । देशका विभिन्न स्थानबाट ठूलो संख्यामा उद्योगीहरूको सहभागितामा माघ ६ र ७ गते काभ्रेपलाञ्चोकको शंखुमा आयोजना गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको हो ।
२०५५ साल माघ ७ गते स्थापना भएको नेपाल डेरी एसोसिएसन हाल देशभरका ७ प्रदेश, २७ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकामा फैलिएका दुग्ध उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको साझा राष्ट्रिय संगठनका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न स्थानबाट ठूलो संख्यामा उद्योगीहरूको सहभागितामा माघ ६ र ७ गते आयोजना हुने महाधिवेशनले दुग्ध क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती, सम्भावना तथा भावी दिशाबारे गहन छलफल गर्नेछ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत एसोसिएसनका सांगठनिक गतिविधि, विगत वर्षको प्रगति, नीतिगत पहल तथा आगामी कार्ययोजनाबारे आम नागरिकसम्म स्पष्ट र तथ्यपरक जानकारी पुर्याउने उद्देश्य रहेको जानकारी गराइएको छ।
दुग्ध क्षेत्र किसान, उद्योगी र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका मुद्दा, आवाज र सम्भावनालाई बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। सफल ‘मोही अभियान’ सञ्चार माध्यमको सकारात्मक भूमिकाको उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै, पहिले हेय दृष्टिले हेरिने मोही आज पर्व, उत्सव तथा दैनिक उपभोगमा सहज रूपमा उपलब्ध हुनुमा सञ्चार जगत्को योगदान प्रशंसनीय रहेको बताइएको छ।
आगामी साधारण सभामा डेरी उद्योगको हक–हितका विषयमा घनिभूत छलफल गरी निर्णय गरिने र ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने एसोसिएसनले स्पष्ट पारेको छ। साधारण सभामा निम्न प्रमुख विषयमा छलफल तथा निर्णय गरिनेछः
१। नेपालमा दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन लागत उच्च, आयातित वस्तु सस्तो तथा सीमाबाट हुने चोरीपैठारीका कारण स्वदेशी उत्पादनको उपभोग घट्दै गएको भन्दै हाल दुग्ध पदार्थमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० पूर्ण रूपमा छुट गर्नुपर्ने माग।
२। अनौपचारिक क्षेत्रमा दुग्ध बजार विस्तार हुँदै गएको र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उद्योग मर्जरमार्फत ठूला, अत्याधुनिक उद्योग स्थापना गर्न सरकारी नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको विषय।
३। दुग्ध क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्दा जथाभावी नभई विद्यमान उद्योग तथा गतिविधिको स्तर उन्नतिका लागि लक्षित र प्रभावकारी अनुदान नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता।
४। सहुलियत दरको कर्जा सही स्थानमा उपलब्ध गराई प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, कर्जा दुरुपयोग भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंकले लिनुपर्ने तथा सहुलियत कर्जाको सीमा १० करोड रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने माग।
५। नेपाल डेरी क्षेत्र आत्मनिर्भरताको चरणमा पुगिसकेको, करिब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको लगानी भइसकेको, ७ लाख कृषक परिवार संलग्न, ४० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी, दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा प्रवाह र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेकोले हाल वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको धारणा। वैदेशिक लगानीभन्दा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै स्वदेशी उद्योगलाई राज्यले पूर्ण साथ दिनुपर्ने आवश्यकता।
यही माघ ७ गते नेपाल डेरी एसोसिएसनको स्थापना दिवससमेत परेकाले यस अवसरमा संस्थापक सदस्यहरूलाई सम्मानका साथ सम्झिने कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिने एसोसिएसनले जनाएको छ।
